अंडमान-निकोबार बैंक घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व सांसद से जुड़े मामले में 121 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
नई दिल्ली। अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में हुए करोड़ों रुपये के कथित ऋण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के कोलकाता जोनल ऑफिस-II ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत करीब 121.35 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई के दायरे में 35 अचल और पांच चल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें जमीन, होटल, पर्यटक जहाज और बैंक खातों में जमा रकम भी शामिल है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने बैंक के कुछ अधिकारियों तथा सहयोगियों के साथ मिलकर कथित तौर पर बैंकिंग नियमों को दरकिनार किया। आरोप है कि फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर बड़े-बड़े ऋण स्वीकृत कराए गए और बाद में इन पैसों को दूसरे खातों के माध्यम से इधर-उधर कर दिया गया। इस रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर निजी संपत्तियां खरीदने में किया गया।
जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने 23 ऐसी कंपनियां तैयार की थीं, जिनका कोई वास्तविक व्यावसायिक संचालन नहीं था। इन कंपनियों में सहयोगियों और अन्य लोगों को नाममात्र का निदेशक बनाया गया। इनमें से 21 कंपनियों को करीब 301.50 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। इसमें से 18 कंपनियों के खाते में लगभग 271 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए में बदल गया। ईडी का आरोप है कि ऋण की रकम निकालकर नकदी के रूप में इस्तेमाल की गई या अलग-अलग बैंक खातों के जरिए दूसरी जगह भेज दी गई।
जांच में यह भी पता चला कि फर्जी कंपनियों के अलावा पूर्व सांसद के परिवार से जुड़ी कुछ कंपनियों को भी कथित तौर पर नियमों के विपरीत ऋण दिए गए। इन कंपनियों ने भी कर्ज की रकम वापस नहीं की। ईडी के अनुसार, पूरे मामले में अपराध से अर्जित धनराशि 500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
एजेंसी ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच में दावा किया गया है कि तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा और अब दिवंगत प्रबंध निदेशक के. मुरुगन समेत कुछ अधिकारियों ने स्वीकृत ऋण का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा रिश्वत के रूप में लिया। कई मामलों में संपत्तियों की वास्तविक कीमत से काफी अधिक मूल्यांकन कराकर जरूरत से ज्यादा कर्ज मंजूर कराया गया।
ईडी की जांच में संपत्तियों के मूल्यांकन में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। कुछ जमीनों को वास्तविक खरीद मूल्य से कई गुना अधिक कीमत का दिखाकर बैंक के पास गिरवी रखा गया। उदाहरण के तौर पर, करीब एक करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन का मूल्य ऋण संबंधी दस्तावेजों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक दर्शाया गया। आरोप है कि बैंक के पैनल में शामिल एक वैल्यूअर ने भी इस प्रक्रिया में सहयोग किया।
कुर्क की गई संपत्तियों में ‘जॉय ग्रैंड होटल’ की जमीन और भवन भी शामिल हैं। इसके अलावा क्रोएशिया से करीब 2.11 करोड़ रुपये में मंगाए गए दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज भी ईडी की कार्रवाई के दायरे में आए हैं। ये जहाज मेसर्स अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं। हालांकि, जांच एजेंसी का दावा है कि इन्हें वास्तव में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा के लिए खरीदा गया था। इसके लिए एक अन्य कथित फर्जी कंपनी के नाम पर मंजूर कराए गए ऋण की रकम का इस्तेमाल किया गया।
इस मामले में ईडी पहले ही कुलदीप राय शर्मा, तत्कालीन एमडी के. मुरुगन, ऋण अधिकारी के. कलाईवानन और होटल कारोबारी संजय लाल को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने 14 नवंबर 2025 को पोर्ट ब्लेयर की विशेष अदालत में 39 आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल की थी।
इससे पहले 10 फरवरी 2026 को ईडी ने करीब 205.56 करोड़ रुपये की 51 संपत्तियां कुर्क की थीं। इस कार्रवाई को 4 अगस्त 2026 को निर्णायक प्राधिकरण से पुष्टि मिल गई थी। अब 121.35 करोड़ रुपये की नई कुर्की के बाद इस मामले में जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर लगभग 326.91 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ईडी की कार्रवाई से बैंक घोटाले में कथित तौर पर जुटाई गई संपत्तियों पर शिकंजा और कस गया है।
